मुख्यमंत्री कार्यालय ने प्रदेश में चल रही विभिन्न परियोजनाओं में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए एक नया आदेश जारी किया है। अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता स्वयं ऐसे मामलों की निगरानी करेंगी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश देंगी।
महीने की अंतिम तारीख को मंत्रियों के साथ होगी समीक्षा
मुख्यमंत्री कार्यालय ने सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों और प्रधान सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे हर माह की 29 तारीख से पहले परियोजनाओं से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत करें। इस रिपोर्ट में विभागों के कार्यक्रम, योजनाओं की प्रगति, उपलब्धियों के साथ-साथ जिन बाधाओं के कारण परियोजनाओं में देरी हो रही है, उनका उल्लेख भी होगा।
हर माह के अंतिम दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने मंत्रियों के साथ इन रिपोर्ट्स की समीक्षा बैठक करेंगी, जहां परियोजनाओं में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कर समाधान निकाला जाएगा।
शासन में निगरानी तंत्र को और मजबूत करने की दिशा
इस कदम को शासन पर मुख्यमंत्री की पकड़ मजबूत करने की दिशा में भी देखा जा रहा है। इससे पहले अप्रैल माह में भी इस प्रकार के निर्देश जारी किए गए थे, जिन्हें अब और व्यापक बनाया जा रहा है।
सरकार से जुड़े सूत्रों के अनुसार, यह पहल महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति पर सघन निगरानी सुनिश्चित करेगी और अड़चनों को समय रहते दूर करने में मददगार साबित होगी।
अंतर-विभागीय समन्वय और समस्याओं का समाधान
रिपोर्ट में विभाग प्रमुखों को यह भी स्पष्ट करना होगा कि क्या किसी परियोजना के लिए अन्य विभागों के साथ समन्वय आवश्यक है। साथ ही, परियोजना में देरी या रुकावट के आंतरिक और बाहरी कारणों का विवरण भी देना अनिवार्य होगा। अब तक की गई कोशिशों और उपायों का भी ब्यौरा रिपोर्ट में शामिल होगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हर सोमवार मंत्रियों के साथ विभिन्न कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा करती आई हैं। नया आदेश इस निगरानी तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।