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मंत्री रेखा आर्या ने कहा खाद्य आयुक्त द्वारा शासन एवं मंत्रालय के अनुमोदन के बिना ट्रांसफर आदेश जारी करना ट्रांसफर एक्ट का भी उल्लंघन

खाद्य ,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की मंत्री रेखा आर्या ने खाद्य आयुक्त सचिन क़ुर्बे द्वारा नैनीताल जिले के जिला पूर्ति अधिकारी मनोज बर्मन को अनिवार्य रूप से अवकाश पर भेजे जाने को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है जिसे लेकर मंत्री ने खाद्य आयुक्त को पत्र लिखकर कहा कि उक्त विषय को मेरे संज्ञान में लाये बिना आयुक्त खाद्य द्वारा की गई कार्यवाही को तत्काल निरस्त किया जाता है। यह कार्रवाई बेहद ही खेदजनक और रूल्स ऑफ बिजनेस का घोर उल्लंघन है।

मंत्री ने कहा कि विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बिना इस तरह की कार्यवाही का किया जाना मनमानी एवं एकाधिकार प्रतीत है। माननीया  जी ने कहा कि खाद्य आयुक्त की इस कार्यवाही को बिल्कुल भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है । वहीं दूसरी और खाद्य आयुक्त को मंत्री द्वारा दिये गए निर्देशों के बाबजूद भी आयुक्त खाद्य सचिन क़ुर्बे ने उक्त कारवाही पर कोई अमल नहीं किया बल्कि उनके जरिये राज्य के 6 जिलों के जिला पूर्ति अधिकारियों के स्थानांतरण के आदेश जारी कर दिए गए।

 

खाद्य आयुक्त सचिन क़ुर्बे के द्वारा की गई इस प्रकार की कार्यवाही पर मंत्री रेखा आर्या ने कड़ी नाराजगी वक्त करते हुए खाद्य आयुक्त को पत्र जारी कर जवाब देने को कहा है । खाद्य मंत्री ने सचिन क़ुर्बे को लिखे अपने पत्र में कहा कि आपके द्वारा जिलापूर्ति अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती के आदेश शासन व विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बिना जारी किए गए हैं अतः इन स्थानातरण को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है ।

वहीं खाद्य आयुक्त सचिन क़ुर्बे द्वारा बीते 20 जून को खाद्य मंत्री रेखा आर्या को बिना बताए नैनीताल जिले के जिला पूर्ति अधिकारी मनोज बर्मन को अनिवार्य रुप से अवकाश पर भेजे जाने का आदेश जारी कर दिया गया था जिसपर मंत्री ने कड़ी नाराजगी वक्त करते हुए खाद्य आयुक्त द्वारा की गई इस तरह की कार्यवाही को बेहद ही खेदजनक बताया ,साथ ही खाद्य आयुक्त को स्पस्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया किंतु खाद्य आयुक्त सचिन क़ुर्बे ने स्पस्टीकरण ना देते हुए 6 जिलों के जिला पूर्ति अधिकारियों के स्थानांतरण कर दिए ।

खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने उक्त विषय को बेहद गंभीरता के साथ लेते हुए मुख्य सचिव को पत्र जारी किया। अपने पत्र में मंत्री ने कहा कि उनके द्वारा खाद्य आयुक्त को पत्र जारी कर नैनीताल जिले के जिला पूर्ति अधिकारी को उनके दायित्व दिए जाने की बात कही गई थी लेकिन खाद्य आयुक्त सचिन क़ुर्बे ने उनके आदेशों का अनुपालन अभी तक नहीं किया है जो कि विभागीय मंत्री के अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण होने के साथ रूल ऑफ बिजनेस का भी उल्लंघन है। बल्कि इससे खाद्य आयुक्त द्वारा अन्य 06 जिलापूर्ति अधिकारीयों के स्थानंनातरण आदेश जारी करना उनकी कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह है। अतः मंत्री ने मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा कि खाद्य  आयुक्त सचिन क़ुर्बे द्वारा किये गए इस तरह की कृत्य का तत्काल संज्ञान लेने के साथ सख्त कार्यवाही की जाए।

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