देहरादून:- उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक खत्म
मुख्य सचिव एसएस संधू ने दी फैसलों की जानकारी
कैबिनेट बैठक में करीब 30 फैसलों पर हुई चर्चा
ऊर्जा विभाग में 2008 में केंद्र सरकार के द्वारा जल विद्युत नीति लायी गयी थी
उसे आज तक लागू नहीं किया गया था जिसे आज कैबिनेट बैठक में लागू किया गया
12 प्रतिशत बिजली की बजाय अब 13 प्रतिशत बिजली जल विधुत परियोजनाओं से
1% जो अतरिक्त बिजली सरकार को मिलेगी उस पैसे से जल विद्युत परियोजना से प्रभावित लोगो को दिया जाएगा
वित्त विभाग में कई अधिकारियों के अधिकार को बढ़ाया गया है
मसूरी क्षेत्र को पूर्ण तहसील बनाये जाने की मंजूरी
पीडब्ल्यूडी विभाग के तहत नई नियमावली को दी गई मंजूरी
नई शिक्षा नीति के तहत पहली कक्षा में एडमिशन के लिए 1 अप्रैल को 6 वर्ष होने पर मुहर
लघु सिंचाई विभाग की सेवा नियमावली में बदलाव 75 की जगह 85 फ़ीसदी पद सीधी भर्ती से भरे जाने को मंजूरी
पुलिस दूरसंचार विभाग के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी,2 पद हुए स्वीकृत, 8700 ग्रेड पे के दो 2 पद हुए स्वीकृत
13 पीपीएस पदों को कैबिनेट ने दी मंजूरी
पशुपालन विभाग के तहत वेटरनरी कर्मियों को पहाड़ में सेवा देने के लिए कृत्रिम गर्भाधान के लिए बढ़ाई गई प्रति कृत्रिम गर्भाधान पर राशि
उत्तराखंड में होने वाली राष्ट्रीय खेलों के लिए हाई पावर कमेटी का किया गठन
Msme विभाग की नई पॉलिसी में किया गया बदलाव
पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ाई गई सब्सिडी
मैदानी क्षेत्रों की तुलना में पहाड़ में ज्यादा रखी गई है सब्सिडी
कौशल विकास के तहत टाटा कम्पनी भी देगी आईटीआई संस्थानों में ट्रेनिंग
मॉडल आईटीआई के रूप में विकसित होंगे आईटीआई संस्थान
सरकार के साथ मिलकर टाटा ग्रुप चलाएगा आईटीआई संस्थान
चौरासी कुटिया स्वर्गाश्रम को फॉरेस्ट विभाग के साथ एचसीपी कंपनी करेगी विकास
हरिद्वार और ऋषिकेश शहरों में मास्टर प्लान के तहत किया जाएगा विकसित
6 महीने में बन जाएगी डीपीआर
सभी धर्मों के लिए विवाह का रजिस्ट्रेशन हुआ अनिवार्य
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने लिया फैसला
उत्तराखंड में ड्रोन पॉलिसी को कैबिनेट ने दी मंजूरी
उच्च शिक्षा विभाग के तहत छात्र वृत्ति योजना में किया गया संशोधन
अब फैकल्टी के अनुसार 10% छात्रों को ही मिलेगी छात्रवृत्ति
उच्च शिक्षा विभाग के तहत प्रधानाचार्य के सीधी भर्ती के पदों को भी मिली मंजूरी
उच्च शिक्षा विभाग के तहत प्रधानाचार्य के सीधी भर्ती के पदों को भी मिली मंजूरी