देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर शासन ने उच्च न्यायालय नैनीताल में राज्य सरकार की ओर से पैरवी के लिए नियुक्त विधि अधिकारियों की आबद्धता को समाप्त कर दिया है। उक्त आशय के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने न्याय सचिव को भी निर्देश दिए हैं कि अब जो भी नई नियुक्ति की जाए वह मेरिट के आधार पर की जाए।