मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आने के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में जुट गई है। लोकसभा चुनाव परिणाम के करीब सवा महीने के दरम्यान बिहार कैबिनेट की चौथी बैठक मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में संपन्न हुई। पहले यह बैठक गुरुवार को तय थी, लेकिन फिर शुक्रवार की तारीख तय हुई। शुक्रवार को कैबिनेट में 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी। अरसे बाद बिहार सरकार ने खेल पर ध्यान दिया है, फैसलों को देखकर यह लगता है। सरकार ने कुछ महीने पहले ही कला-संस्कृति एवं युवा विभाग से खेल को अलग किया था।
इसके अलावा फिल्म प्रोत्साहन नीति को हरी झंडी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पास केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए जमीन अधिग्रहण के नाम पर 87.99 करोड़ की राशि जारी किया जाना एक बड़ा फैसला है। बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय जमुई, नालंदा और कैमूर में 500-500 की आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण के लिए कुल मिलाकर करीब 170 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली के अन्तर्गत लागू किये गये भारत (BH)नंबर के निबंधित वाहनों के मोटरवाहन कर की अवधि एकमुश्त 14 वर्ष निर्धारित करने की बिहार में भी की स्वीकृति दे दी गई।
बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के बेहतर प्रबंधन और संचालन के लिए मंत्रिमंडल ने 301 पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के राजगीर स्थित क्रिकेट स्टेडियम के सुगम संचालन के लिए विभिन्न कोटि के 81 पदों के सृजन की स्वीकृति भी शुक्रवार को कैबिनेट ने दी। मंत्रिमंडल ने राजधानी पटना के गर्दनीबाग में पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए 20 आवासों के जजेज एनक्लेव निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट ने फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को स्वीकृति दी है, जिसके बाद अब बिहार में फिल्म निर्माण की संभावना तैयार होगी। मंत्रिपरिषद् ने पंचायत निर्माण कार्य मैनुअल को भी स्वीकृति दी। एक अन्य प्रस्ताव के तहत राजनैतिक दलों के कार्यालय के लिए आवंटित भवन के नवीनीकरण की बाध्यता समाप्त करने के लिए संशोधित नीति को मंजूरी दी गई। पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत बिहार जिला परिषद् भू-सम्पदा लीज नीति, 2024 की स्वीकृति दी गई। सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग की बिहार वेब मीडिया नियमावली, 2021 की कंडिका-1(प) एवं 2.5 (क) में संशोधन हेतु बिहार वेब मीडिया (संशोधन) नियमावली, 2024 की स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 से मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना का प्रवर्तन एवं कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई।
योजनाओं के लिए दी गई राशि
मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने कैबिनेट के फैसलों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जल-जीवन-हरियाली अभियान अंतर्गत टर्न-की आधार पर औरंगाबाद, डिहरी एवं सासाराम शहरों के लिए सोन नदी में उपलब्ध सतही जल का उपयोग करते हुए पेयजल उपलब्ध कराने के काम के लिए 1347.32 करोड़ की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है। इसी तरह, मुख्यमंत्री तालाब मात्स्यिकी विकास योजना हेतु कुल 45.66 करोड़ की लागत से योजना के आगे कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (कृषोन्नति योजना)-दलहन योजना के तहत कुल 5509.060 लाख रुपये येाजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।