जनजातीय समाज के बच्चों के लिए राज्य सरकार ने शुरू की नई शिक्षा और विकास योजनाएं

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में जनजाति कल्याण विभाग द्वारा चयनित 15 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने 15 करोड़ रुपये से अधिक लागत की नई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया।

मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं और महत्व बताया

सीएम धामी ने कहा कि नई योजनाएं न केवल जनजातीय समाज की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करेंगी, बल्कि आम जनता को भी बेहतर सेवाएं प्रदान करेंगी। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि युवा शिक्षक राज्य की नई पीढ़ी को सही दिशा देंगे और समग्र विकास में अहम भूमिका निभाएंगे।

केंद्र सरकार ने बजट में किया तीन गुना इजाफा

सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया गया है। केंद्र सरकार ने जनजातीय बजट को तीन गुना तक बढ़ाया है और एकलव्य मॉडल स्कूल, वन धन योजना, और प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन जैसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

उत्तराखंड में 128 गांव चुने गए

सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत राज्य के 128 गांव चुने गए हैं। फिलहाल कालसी, मेहरावना, बाजपुर और खटीमा में चार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा पिथौरागढ़ जिले में भोटिया और राजी जनजातियों के लिए भी एकलव्य विद्यालय खोलने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है।

निःशुल्क कोचिंग और छात्रवृत्ति

सीएम ने कहा कि जनजातीय समाज के बच्चों को प्राथमिक से स्नातकोत्तर तक छात्रवृत्ति दी जा रही है। प्रदेश में 16 आश्रम पद्धति विद्यालय और 3 आईटीआई संचालित हो रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग और छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था की गई है, ताकि युवा अपने सपनों को साकार कर सकें।

मुख्यमंत्री की घोषणाएं

सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों से प्रेरित होकर सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा और समाज के विकास के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने जनजातीय शोध संस्थान के सौंदर्यीकरण, बालिकाओं के लिए हाईटेक शौचालय ब्लॉक, और आदि लक्ष्य संस्थान में डाइनिंग हॉल निर्माण की घोषणा की।