हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के सफाई कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पालिका रोल पर 10 वर्षों से अधिक समय से काम कर रहे सफाई कर्मचारियों की मांगों पर सहमति जताते हुए उनकी मासिक देय राशि बढ़ाकर 25,560 रुपये करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को स्वच्छ रखने में सफाई कर्मचारियों की अहम भूमिका है। ये कर्मचारी दिन-रात मेहनत कर शहरों और कस्बों को साफ रखने में जुटे रहते हैं। ऐसे में उनके सम्मान, अधिकार और सुरक्षित भविष्य की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार के अनुसार, इस समय हरियाणा के नगर निकायों में 13,093 पालिका रोल के सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं। इन कर्मचारियों को वर्तमान में 20,590 रुपये मासिक राशि दी जा रही है।
अब सरकार इन कर्मचारियों को हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी अधिनियम, 2024 के दायरे में लाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसका उद्देश्य उन्हें संविदात्मक कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रावधानों के तहत बेहतर सुविधाएं और लाभ उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, अधिनियम के दायरे में आने के बाद इन कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के लगभग समान लाभ दिए जाने का रास्ता साफ होगा। इससे लंबे समय से सेवा दे रहे सफाई कर्मचारियों को आर्थिक और रोजगार संबंधी सुरक्षा मिलने की उम्मीद है। सरकार के इस फैसले से सफाई कर्मचारियों की सेवा अवधि को लेकर भी बड़ा लाभ मिलने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन कर्मियों की सेवा 60 वर्ष की आयु तक सुनिश्चित होगी। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों को 2,000 रुपये मासिक जोखिम भत्ता देने का भी प्रावधान किया जाएगा। सफाई का काम कई तरह के जोखिमों से जुड़ा होता है, ऐसे में सरकार ने जोखिम भत्ते के जरिए कर्मचारियों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। सरकार ने मासिक राशि को लेकर भी एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, अधिनियम के तहत मिलने वाली पात्रता के अलावा कर्मचारियों को मासिक वेतन में 15 प्रतिशत अधिक राशि देने पर भी सरकार सहमत है।
इस फैसले को प्रदेश के हजारों सफाई कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। लंबे समय से पालिका रोल पर काम कर रहे कर्मचारियों को इससे बेहतर आर्थिक सुरक्षा और भविष्य को लेकर स्थिरता मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार उन कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जो लगातार प्रदेश की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। सरकार का कहना है कि सफाई कर्मचारियों के सम्मान और सुरक्षित भविष्य को प्राथमिकता दी जाएगी। इस फैसले से 13,093 पालिका रोल सफाई कर्मचारियों को सीधे तौर पर लाभ मिलने की बात कही गई है। सरकार के इस कदम के बाद कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों में से कई पर राहत मिलने की उम्मीद है।