राज्य के 53 स्कूलों में पीएम पोषण योजना के तहत खराब गुणवत्ता का भोजन परोसने की रिपोर्ट पर मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेकर माध्यमिक शिक्षा के निदेशक से 28 नवंबर तक रिपोर्ट तलब की है।
जिन 53 स्कूलों की जांच की गई थी, वो नैनीताल, बागेश्वर, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में स्थित हैं। जांच में स्कूलों में तैयार चावल, दाल और सब्जियों में उर्जा और प्रोटीन की मात्रा तय मानकों से कम पाई गई। जांच रिपोर्ट मिलने पर राज्य परियोजना निदेशक ने संबंधित जिलों के सीईओ को चेतावनी जारी की थी।
इस बाबत में नेहरू कॉलोनी निवासी भूपेंद्र कुमार ने आयोग के समक्ष शिकायत दाखिल की, जिसमें कहा, बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला बेहद गंभीर है, जिसमें राज्य परियोजना निदेशक को जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उनकी ओर से सात जिलों के सीईओ को सिर्फ चेतावनी जारी की गई है।