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पात्र श्रमिकों तक पहुंचे योजनाओं का लाभ, सीएम ने दिए सख्त निर्देश

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को राज्य के श्रमिकों को बड़ी सौगात देते हुए उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के तहत 4,400 से अधिक लाभार्थी श्रमिकों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से लगभग 11 करोड़ रुपये की सहायता राशि हस्तांतरित की। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने वन क्लिक के जरिए यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी।

यह सहायता राशि बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत प्रदान की गई है, जिनमें विवाह उपरांत सहायता, मृत्यु अनुदान, मातृत्व लाभ, शिक्षा सहायता और अन्य सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों और उनके परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद और पात्र लोगों तक समय पर पहुंचे।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रमिक कल्याण योजनाओं का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष शिविर और जागरूकता अभियान चलाए जाएं, ताकि अधिक से अधिक पंजीकृत एवं पात्र श्रमिक इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कई बार जानकारी के अभाव में जरूरतमंद श्रमिक योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं, इसलिए विभाग को जमीनी स्तर पर पहुंचकर लोगों को जागरूक करना चाहिए।

सीएम धामी ने निर्देश दिए कि श्रमिकों को मिलने वाली आवश्यक सामग्री और अन्य सुविधाओं का वितरण उनके कार्यस्थलों के निकट ही किया जाए, जिससे उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण, उनके आश्रित बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने और जीवनोपयोगी सामग्री के वितरण के लिए विशेष शिविर आयोजित करने पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों का कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने योजनाओं के संचालन में पारदर्शिता बनाए रखने तथा सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सभी प्रक्रियाएं डिजिटल और पारदर्शी हों, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना न रहे। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक और पात्र श्रमिकों को ही मिले।

कार्यक्रम में जानकारी दी गई कि उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पिछले एक वर्ष के दौरान 24,323 श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत कुल 93 करोड़ 6 लाख रुपये की अनुदान राशि वितरित की जा चुकी है। यह आंकड़ा श्रमिकों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आगे भी श्रमिकों के हित में नई योजनाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास करती रहेगी।

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