हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और अन्य अनियमितताओं पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए कानूनी व्यवस्था को और अधिक सख्त बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यह कदम करोड़ों युवाओं की मेहनत, प्रतिभा और उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार युवाओं के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उनका स्पष्ट संदेश है कि ईमानदारी से तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह निष्पक्ष एवं भरोसेमंद बनाया जाएगा।
नायब सिंह सैनी ने कहा कि पेपर लीक माफिया, नकल गिरोह और भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ी करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ऐसी व्यवस्था विकसित कर रही है, जिसमें पारदर्शिता, सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित हो तथा युवाओं को केवल अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर मिले। उन्होंने हरियाणा सरकार की भर्ती व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य में ‘बिना पर्ची, बिना खर्ची’ की नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। इसके चलते भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह मेरिट आधारित बनाया गया है, जिससे योग्य उम्मीदवारों को बिना किसी सिफारिश और भ्रष्टाचार के सरकारी नौकरी का अवसर मिल रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लगातार भर्ती और परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए सुधार कर रही है, ताकि युवाओं का विश्वास बना रहे। उन्होंने दोहराया कि मेहनती अभ्यर्थियों के सपनों के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ किसी भी स्तर पर नरमी नहीं बरती जाएगी। नायब सिंह सैनी ने कहा कि पेपर लीक का मुद्दा नया नहीं है और इस पर वर्ष 1986 में भी संसद में चर्चा हुई थी, लेकिन उस समय प्रभावी कानून नहीं बन सका। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2024 में सार्वजनिक परीक्षाओं में अनियमितताओं को रोकने के लिए कानून बनाया गया और अब उसे और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार का लक्ष्य पारदर्शी शासन, भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती प्रक्रिया और ऐसी परीक्षा प्रणाली विकसित करना है, जिसमें हर ईमानदार अभ्यर्थी को न्याय मिल सके।