देहरादून:- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विभागों में सभी जरूरी खाली पदों को भरने के निर्देश दे चुके हैं। उनके निर्देश के बाद विभागों ने आयोगों को भर्ती के लिए भेजे जाने वाले पदों के प्रस्ताव तैयार भी कर लिए थे। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की श्रेणी में आने वाले करीब पांच हजार पदों को भरने की राह में सबसे बड़ी अड़चन दूर हो गई है। दिव्यांगों के लिए पदों का चिह्नांकन न होने की वजह से सभी विभाग आयोग को भर्ती के लिए भेजे जाने वाले खाली पदों के प्रस्ताव नहीं भेज पा रहे थे, लेकिन अब पदों के चिह्नांकन का काम पूरा हो गया है।
समाज कल्याण विभाग के स्तर से इसकी अधिसूचना जारी होने के बाद प्रस्ताव (अधियाचन) भेजने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विभागों में सभी जरूरी खाली पदों को भरने के निर्देश दे चुके हैं। उनके निर्देश के बाद विभागों ने आयोगों को भर्ती के लिए भेजे जाने वाले पदों के प्रस्ताव तैयार भी कर लिए थे। इसमें दिव्यांगों के लिए पदों की नई श्रेणी की वजह से शासन को सभी विभागों में फिर से चिह्नांकन करना पड़ा। इसलिए हुई देर पदों के चिह्नांकन का कार्य अभी समाज कल्याण विभाग के स्तर पर होता था, लेकिन नई व्यवस्था के तहत इस बार यह कार्य कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को करना पड़ा।
पहली बार जिम्मेदारी मिलने पर कार्मिक विभाग को इस पूरी प्रक्रिया को करने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। विभागीय स्तर पर पदों के चिह्नांकन के बाद दिव्यांग अधिकार समिति की बैठक में भी प्रस्ताव हुआ। विभागों में दिव्यांगों के लिए श्रेणीवार पद चिह्नित होने के बाद अब समाज कल्याण विभाग इसकी अधिसूचना जारी करेगा। अधिसूचना जारी होने के बाद विभाग इसके आधार पर पदों का निर्धारण करते हुए प्रस्ताव (अधियाचन) तैयार करेंगे।
सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे प्रस्ताव बनाने की तैयारी पूरी रखें ताकि अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रस्ताव बनाकर आयोग को भेजा जा सके। कार्मिक विभाग के सूत्रों के मुताबिक, वर्तमान महीने (मई) के आखिर तक लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले समूह-ग और उससे ऊपर के सभी खाली पदों को भरने के लिए विभाग अधियाचन भेज देंगे।पांच हजार से अधिक हो सकते हैं खाली पद विभागों के स्तर पर पहले चरण में पांच हजार से अधिक खाली पदों पर भर्ती के लिए आयोग को प्रस्ताव भेजने की संभावना है। सचिव कार्मिक शैलेश बगौली के मुताबिक, दिव्यांगों के लिए पदों के चिह्नांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब विभाग अधियाचन भेजने के काम में जुटेंगे।