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बिजली चोरी और लाइन लॉस के बढ़ते मामलों पर ऊर्जा निगम को शासन का सख्त आदेश, 15 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य

रुड़की:-  ऊर्जा निगम में कई डिवीजन में लाइन लॉस 40 प्रतिशत तक होने के चलते शासन ने कड़ी नाराजगी जताई है। दो दिन पूर्व मुख्यमंत्री की चेतावनी के बाद अब ऊर्जा सचिव की ओर से इस संबंध में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए है। निगम की ओर से सोमवार से बिजली चोरी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। किसी भी कीमत पर लाइन लॉस को 15 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य दिया गया है। ऊर्जा निगम रुड़की मंडल बिजली चोरी के मामले में बदनाम है। लगातार बिजली चोरी बढ़ रही है। इसके अलावा लाइन लॉस भी तेजी से बढ़ रहा है। इसको लेकर शासन ने भी सख्त रुख अख्तियार कर लिया है।

दो दिन पहले ऊर्जा निगम के अधिकारियों की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिजली चोरी रोकने एवं राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। इसके बाद ऊर्जा सचिव आर मिनाक्षी सुंदरम ने भी बिजली चोरी रोकने को सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही राजस्व वसूली बढ़ाने को कहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर लाइन लॉस नहीं बढ़ने चाहिए। अप्रैल के दूसरे सप्ताह में इस संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। समीक्षा बैठक के दौरान लाइन लॉस को कंट्रोल ना करने वाले एवं राजस्व वसूली में पिछड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।

उन्होंने सोमवार से विशेष अभियान चलाकर बिजली चोरी रोकने के निर्देश दिए है। वहीं विजिलेंस टीम को भी हरिद्वार जिले में ही कैंप करने के निर्देश दिए गए है। ऊर्जा सचिव के रूख के बाद से निगम में हड़कंप मचा हुआ है। जिसका असर रविवार को भी दिखाई दिया। निगम की ओर से विभिन्न स्थानों पर बिजली चोरी के 12 मामले पकड़े गए हैं। इसके अलावा 1353 बकायेदारों के कनेक्शन रविवार को काटे गए है।

रुड़की मंडल के अधीक्षण अभियंता अमित कुमार शर्मा ने बताया कि निगम की ओर से बकाया वसूली के लिए पूरा जोर लगाया गया है। कार्यालयों से भी कुछ अतिरिक्त कर्मचारियों को राजस्व वसूली के लिए लगाया गया है। उपभोक्ताओं से भी कहा जा रहा है कि निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति के लिए वह बिजली बिल का भुगतान करें। साथ ही निगम की ओर से अब पूरा भुगतान एक साथ लिया जाएगा। किश्त में भुगतान की व्यवस्था फरवरी माह में ही बंद कर दी गई है।

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