उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद ने फिल्म नीति 2022 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के नोडल ऑफिसर केएस चौहान ने बताया कि प्रस्तावित फिल्म नीति-2022 के संबंध में कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव दिनांक 30 जुलाई, 2022 तक विभागीय ई-मेल आई डी ufdc.2015@gmail.com पर प्रेषित कर सकते हैं।
केएस चौहान ने बताया कि प्रस्तावित फिल्म नीति का ड्राफ्ट विभागीय वेबसाइट (http://uttarainformation.gov.in/images/download/filmpolicydraft2022.pdf) पर उपलब्ध है। फिल्म नीति के ड्राफ्ट का उद्देश्य फिल्मों के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित करना, अतिरिक्त पूंजी निवेश को आकर्षित करना, अवस्थापना विकास की सुविधाओं का विकास करना, स्थानीय कलाकारों को रोजगार उपलब्ध कराना, पर्वतीय क्षेत्रों में नए सिनेमा घर, सिने प्लेक्स, मोबाइल थियेटर स्थापित करने में वित्तीय सहयोग देना, फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन, विदेशी, हिंदी व अन्य भाषाओं की फिल्मों को शूटिंग के लिए प्रोत्साहित करना है। ड्राफ्ट में फिल्म उद्योग के लिए अवस्थापना विकास पर विशेष जोर दिया गया है। साथ ही उत्तराखंड की क्षेत्रीय बोली की फिल्मों के निर्माण में दो करोड़ रुपये तक अनुदान की व्यवस्था की गई है। हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों के लिए फिल्म शूटिंग की अवधि के दौरान राज्य में खर्च की गई धनराशि का 30 प्रतिशत या दो करोड़ रुपये, विदेश भाषा के फिल्मों के लिए 20 प्रतिशत या डेढ़ करोड़ रुपये के अनुदान का प्रावधान किया गया है।