मोहंड टनल आधारित रेल परियोजना से उत्तराखंड की कनेक्टिविटी बेहतर होगी – Alam E Tasveer
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मोहंड टनल आधारित रेल परियोजना से उत्तराखंड की कनेक्टिविटी बेहतर होगी

देहरादून से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। उत्तराखंड में एक नई रेल परियोजना के जरिए देहरादून से सहारनपुर के बीच नई रेल लाइन बिछाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद दिल्ली तक की यात्रा में करीब दो घंटे की बचत होने की संभावना है।

सीधे कनेक्शन से होगी आसानी

नए प्रस्तावित रूट के तहत ट्रेन देहरादून से सीधे सहारनपुर तक दौड़ेगी, जिससे मौजूदा मार्ग की लंबी दूरी और समय की समस्या कम होगी। यह मार्ग कुल 92.6 किलोमीटर लंबा होगा और इसे टनल आधारित तकनीक से बनाया जाएगा।

टनल आधारित परियोजना

रेल मंत्रालय ने इस परियोजना को विशेष महत्व दिया है। मोहंड क्षेत्र में सुरंगों का निर्माण होगा, ताकि पहाड़ी इलाके में रेलवे लाइन सुरक्षित और सुचारू रूप से बिछाई जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि यह परियोजना तकनीकी दृष्टि से चुनौतीपूर्ण लेकिन बेहद लाभकारी होगी।

फाइनल लोकेशन सर्वे अंतिम चरण में

परियोजना के लिए प्राथमिक सर्वे पहले ही पूरा हो चुका है और अब फाइनल लोकेशन सर्वे अंतिम चरण में है। इसके बाद डीपीआर (डिजाइन प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार की जाएगी। प्रस्तावित लाइन कुल 104.74 किलोमीटर लंबी होगी और इस पर ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेगी।

लागत और जिम्मेदारी

रेलवे के अनुसार, इस नई लाइन पर औसतन प्रति किलोमीटर 62.05 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कुल लागत 6500 करोड़ रुपए अनुमानित है। इस सर्वे का कार्य मोनार्क सर्वेयर्स एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट लिमिटेड को सौंपा गया है।

राज्य सरकार का सहयोग

उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा, “देहरादून-सहारनपुर रेल परियोजना से राज्य को काफी लाभ होगा। दिल्ली और देहरादून के बीच आवाजाही करने वाले यात्रियों के लिए यह सफर सुगम और सुविधाजनक होगा। राज्य सरकार इस परियोजना को मूर्त रूप देने के लिए हरसंभव सहायता करेगी।”

देहरादून-मसूरी रेल लाइन परियोजना पर इंतजार जारी

वहीं दूसरी ओर, लंबे समय से प्रतीक्षित देहरादून-मसूरी रेल लाइन परियोजना अभी रेलवे बोर्ड की मंजूरी का इंतजार कर रही है। अंग्रेजी शासनकाल से चर्चा में रही इस योजना पर फिलहाल कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हाल ही में सचिवालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक हुई, लेकिन सर्वे पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका।

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