देहरादून:- उत्तराखंड सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत चयनित 212 महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता की पहली किस्त दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लाभार्थी महिलाओं को कुल 1 करोड़ 55 लाख 40 हजार रुपये की पहली किस्त वितरित करेंगे। कार्यक्रम में महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या समेत विभागीय अधिकारी और लाभार्थी महिलाएं मौजूद रहेंगी। इस सहायता का उद्देश्य एकल महिलाओं को अपनी आय का साधन विकसित करने और आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भरता कम करने में मदद करना है।
276 महिलाओं को दूसरी किस्त की आर्थिक सहायता
योजना के तहत सरकार उन महिलाओं को भी सहायता दे रही है, जिन्हें पहले चरण में योजना का लाभ मिल चुका है। इस क्रम में 276 लाभार्थी महिलाओं को स्वरोजगार को आगे बढ़ाने के लिए 1 करोड़ 20 लाख 76 हजार 875 रुपये की दूसरी किस्त जारी की जाएगी। दूसरी किस्त मिलने के बाद लाभार्थी महिलाएं अपने शुरू किए गए व्यवसाय का विस्तार कर सकेंगी और अपनी आर्थिक गतिविधियों को और मजबूत बना सकेंगी।
किन महिलाओं को मिल सकता है योजना का लाभ?
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का लक्ष्य ऐसी महिलाओं को आर्थिक सहयोग देना है, जो अकेले अपने जीवन का निर्वहन कर रही हैं और जिन्हें स्थायी आय के साधन की आवश्यकता है। योजना के दायरे में विधवा, निराश्रित, परित्यक्ता, एसिड अटैक पीड़ित और अन्य परिस्थितियों के कारण अकेले जीवन जी रही महिलाएं शामिल हैं। सरकार की ओर से अधिकतम 2 लाख रुपये तक की परियोजना लागत पर 75 प्रतिशत तक अनुदान देने का प्रावधान है। इस सहायता से महिलाएं अपने गांव, कस्बे या स्थानीय क्षेत्र में ही विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार शुरू कर सकती हैं।
पहले चरण में भी बड़ी संख्या में महिलाओं को मिली सहायता
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के पहले चरण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10 फरवरी को छह जिलों की 484 महिलाओं को 3 करोड़ 45 लाख 34 हजार 500 रुपये की पहली किस्त वितरित की थी। अब योजना के दूसरे चरण में आठ जिलों की 212 महिलाओं को पहली किस्त दी जा रही है। इनमें अल्मोड़ा, चंपावत, चमोली, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और देहरादून जिले शामिल हैं। इसके अलावा देहरादून, नैनीताल और टिहरी जिले की 276 महिलाओं को दूसरी किस्त का लाभ मिलेगा। सरकार का मानना है कि इस प्रकार की योजनाओं से महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिलेंगे और वे अपने परिवार के साथ-साथ राज्य की अर्थव्यवस्था में भी योगदान दे सकेंगी।